ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ(ਕੇਨਿੰਗ ਲੇਨ) ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸੰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਧੋਖਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇ-ਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ•ਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ 18-03-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
