ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਂਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਬਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰਿੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
