*दिड़बा में सब डिविज़नल कंपलैक्स का नींव पत्थर रखने के लिए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद*
*मान सरकार ने दिड़बा निवासियों की लंबे समय से चली आ रही माँग को पूरा किया : हरपाल सिंह चीमा*
*सब डिविज़नल कंपलैक्स एक वर्ष के अंदर होगा मुकम्मल*
*एक लाख के करीब लोगों को समय पर मिलेंगीं बड़ी संख्या में प्रशासनिक सेवाएं*
चंडीगढ़/दिड़बा (संगरूर), 22 मईःपंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा में सब डिविज़नल कंपलैक्स का नींव पत्थर रखने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का विशेष धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की जन हितैषी सोच स्वरूप जल्द ही हम दिड़बा सब डिविज़न के लोगों की लंबे समय से चली आ रही माँग को पूरा करने जा रहे हैं जिसके पहले पड़ाव के तौर पर आज नींव पत्थर रखा गया है।
आज नींव पत्थर समारोह के बाद यह शब्द सांझा करते हुये कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जब वह पिछली सरकार के समय विरोधी पक्ष के नेता थे, तो उन्होंने समय-समय पर दिड़बा निवासियों की इस बेहद महत्वपूर्ण माँग को उठाया परन्तु पिछली सरकारों ने कभी भी जन मसलों की ओर ध्यान नहीं दिया। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार के सत्ता में आते ही इस सब डिविज़नल कंपलैक्स को बनाने का स्वप्न साकार होता नज़र आने लग पड़ा था और तभी से ही वह ख़ुद इस महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए इसकी रूप-रेखा को तैयार करने में जुटे हुए थे।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम लोगों को उनके रोज़मर्रा के कामों को करवाने में आ रही मुश्किलों को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए इस अत्याधुनिक सब डिविज़नल कंपलैक्स का निर्माण करवाया जा रहा है जिसके लिए करीब 10.68 करोड़ रुपए की प्रशासकी मंजूरी प्राप्त हुई थी परन्तु ईमानदारी और नेक नीयत वाली सोच पर पहरा देते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा अब यह निर्माण करीब 9 करोड़ 6 लाख रुपए में करवाया जायेगा जिससे सरकार को करीब 14 प्रतिशत राशि की बचत होगी।
उन्होंने बताया कि 9 एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाले इस कंपलैक्स में दफ़्तर उप मंडल मैजिस्ट्रेट, दफ़्तर उप कप्तान पुलिस, तहसील दफ़्तर, बी. डी. पी. ओ दफ़्तर, सी. डी. पी. ओ दफ़्तर और फ़र्द केंद्र स्थापित किये जाएंगे और लोगों की समस्याओं को एक ही छत के नीचे दूर करने की वचनबद्धता के अंतर्गत यह सार्थक कदम उठाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 35 गाँवों और शहरी इलाकों के करीब 1 लाख लोगों को इस कंपलैक्स के द्वारा अलग-अलग प्रशासनिक सेवाएं समय पर मिल सकेंगी और कंपलैक्स की निर्माण प्रक्रिया एक वर्ष के अंदर-अंदर मुकम्मल करने की हिदायत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को की गई है। उन्होंने बताया कि इसके इलावा इस कंपलैक्स को और बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है जिससे स्टाफ और आम लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत पेश न आ सके।
