– प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सीएम मनोहर लाल को भेजा लेटर, गरीब, मजदूर, जरूरतमंद व किसानों के लिए जरुरी व्यवस्थाएं करने की अपील की
चंडीगढ़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन को लेकर गरीब, जरूरतमंद व किसानों के लिए राज्य सरकार से जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में कुमारी सैलजा की ओर से राज्य के सीएम मनोहर लाल को एक लेटर भी भेजा है। भेजे गए लेटर में सैलजा ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने तुरंत इन पर अमल करने की अपील की है।
सैलजा की ओर से सीएम को भेजे गए लेटर में हर शहर व गांव में जनता किचन या फिर सांझा चुल्हा स्थापित करने की बात कही है ताकि घर से दूर रहकर मजदूरी करने वाले गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना मिल सके। कुमारी सैलजा ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों के परिवारों की देखभाल की जाए। साथ ही उन्हें हर संभव मदद भी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने मजदूरों के लिए प्रस्तावित वित्तीय राहत अगले तीन महीने के लिए 4500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रति माह करने की भी अपील की। सैलजा ने भीड़भाड़ वाली कॉलोनियों में सरकार से स्वच्छता सुविधाएं प्रभावी ढंग से लागू करने साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है।
लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को न हो नुकसान
सीएम मनोहर लाल से कुमारी सैलजा ने अगले तीन महीने के लिए कृषि, फैक्टरी, निर्माण से जुड़े और मध्यम व छोटी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी मजदूरों व अनुबंधित कर्मचारियों को बिल्कुल फ्री में प्रति व्यक्ति दस किलो चावल, दस किलो आटा व दो किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाने की भी बात कही है। उन्होंने सरकार से यह बात भी सुनिश्चित करने की अपील की कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी मजदूर की छंटनी नहीं होनी चाहिए। छंटनी, वेतन में विलंब से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए तत्काल हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए हजारों प्रवासी व दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत शिविर बनाने की भी मांग की है कि जोकि भूखे प्यासे रहकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राहत शिविरों में इन लोगों के लिए भोजन-पानी व नहाने की सुविधा प्रदान करे। इसके साथ ही इन्हें घरों तक पहुंचाने में भी राज्य सरकार हर संभव मदद दें ताकि बिना किसी दिक्क्त के ये लोग अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच सकें।
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