ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ (ਟੈਟ) ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਕਲਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੀ ਜਗ•ਾ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨ ਫੇਰਬਦਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬੇਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ।