किसानो को इस राज्य ने दी बडी राहत
अब दूध-सब्जियों का नहीं लगेगा टिकट
बसों से हटाए जाएंगे गुटखा और शराब के विज्ञापन
चंडीगढ,27 नवंबर (विश्ववार्ता) हिमाचल की सुक्खू सरकार ने किसानो के लिए बडा निर्णय लेते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सब्जियों व दूध ले जाने पर अब कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने की और कहा कि सरकारी बसों में अब गुटखा और शराब के विज्ञापन भी हटा दिए जाएंगे। निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि शिमला के ढली और ठियोग के बस अड्डे का उद्घाटन जल्द कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि लगेज पॉलिसी से निगम को दो करोड़ रूपए की आय हुई है और सब्जियां व दूध ले जाने को इसमें छूट दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वोल्वो बसों की खरीद के लिए एक ही टेंडर आया था और निगम को 24 बसें खरीदनी है। इसलिए इस टेंडर को रद्द करके नए सिरे से टेंडर करने का निर्णय लिया गया है।
निगम के बेड़े में कुल एक हजार नई बसों को जोड़ा जाएगा, जिसमें 327 बसों की खरीद को पैसा मिल चुका है, जोकि इलेक्ट्रिक बसें होंगी, वहीं 100 मिनी या मिडी बसों की खरीद भी की जानी है। इसके अलावा भी कुछ बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। निगम ने 350 कंडक्टरों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की है और अब 189 जेओए आईटी और कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद भरे जाएंगे। इसमें 177 जेओए आईटी होंगे, जबकि 12 कम्पयूटर ऑपरेटर। इनकी भर्ती चयन आयोग में पेपर लीक मामले की वजह से नहीं हो सकी थी, लिहाजा दोबारा से चयन आयोग को इसके बारे में लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि क्रेडिट, डेबिट व एनसीपीसी कार्ड चलाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है जिसकी निदेशक मंडल ने प्रशंसा की है।
जीपीएफ मामलों में दो लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है, क्योंकि कई कर्मचारी सांठगांठ से कई लाख ले लेते थे, जबकि किसी को एक लाख भी नहीं मिलता है। ऐसे में एमडी को दो लाख की पावर दी गई है। बस अड्डों को लेकर उन्होंने कहा कि बैजनाथ व सरकाघाट में डबल बस अड्डे हो चुके हैं, जिनको लेकर व्यवस्था बदली जाएगी और कमेटियां यहां भेजी जाएंगी जो देखेंगी कि किस अड्डे को चलाना है। पालमपुर में पार्किंग को टूरिज्म को सौंपा जाएगा, वहीं चंबा में पार्किंग पर 13 करोड़ का खर्च होगा। ऊना बस अड्डे को पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा। साथ ही मंडी, भराड़ी, बिलासपुर के बस अड्डों के साथ शॉपिंग मॉल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ बद्दी, भोटा, सुजानपुर, फतेहपुर व नौहराधार में नए बस अड्डे बनाना प्रस्तावित है। हिमुडा को भी इनके निर्माण का काम दिया जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के करीब तीन हजार मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिनका रिव्यू किया जाएगा। साथ ही आर्बिटेशन में जो मामले जा रहे हैं, उनकी जानकारी कैबिनेट के सामने रखने को कहा गया है। निगम लगातार केस हार रहा है, लिहाजा वकीलों के पैनल को भी रिव्यू करेंगे। उन्होंने मकलोडगंज बस अड्डे व कांगड़ा बस अड्डे के मामले का जिक्र किया, जिसमें आर्बिटेशन में मामला गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी द्वारा सरेंडर किए गए रूटों पर जब तक प्राइवेट ऑपरेटर बस नहीं चलाते, तब तक उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। वहां एचआरटीसी अपनी सेवाओं को जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि ऊना व हमीरपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर सरकारी क्षेत्र में बनाए जाएंगे, वहीं पांच स्थानों पर प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। इनमें स्क्रैप सेंटर भी होंगे।