चंडीगढ, 11 मार्च (विश्ववार्ता) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 150 रुपए बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य(एमएसपी) तय किया है उसको राज्य सरकार ने स्वीकार किया है।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उत्तर प्रदेश में आगामी 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा समेत कुल आठ खरीद एजेंसियों द्वारा पूरे राज्य में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के उद्देशय़ से किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक अन्य निर्णय में इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुíवज्ञन विश्वविद्यालय के अंतर्गत 300 शैय्या के गायनी ब्लॉक (100 शैय्या के पीडियाट्रिक ब्लॉक को शामिल करते हुए) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।