पंजाब सरकार ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी 23 जिलों में कंट्रोल रूम किए स्थापित: ब्रम शंकर जिम्पा
– जिला राजस्व अधिकारी कंट्रोल रूमों के नोडल अधिकारी नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर जारी: आपदा प्रबंधन मंत्री
– जिम्पा ने किसी भी संकट की स्थिति में लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई
चंडीगढ़, 15 जुलाई (विश्ववार्ता) मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मानसून के मौसम के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी 23 जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और जिला राजस्व अधिकारियों को इन कंट्रोल रूमों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस संबंध में जानकारी पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार सभी डिप्टी कमिश्नरों को बरसाती नालों, चोओ और ड्रेनों आदि की सफाई के लिए वित्तीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है और जिलों द्वारा सफाई का काम पूरा कर लिया गया है लेकिन फिर भी अगर किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में लोग मदद के लिए स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि अमृतसर कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0183-2229125 है जबकि बरनाला का 01679-233031, बठिंडा का 0164-2862100,101, फरीदकोट का 01639-250338, फतेहगढ़ साहिब का 0176-323838, फाजिल्का का 01638-262153, फिरोजपुर का 01632 – 244017, गुरदासपुर 01874-266376, होशियारपुर 01882-220412, जालंधर 0181-2224417, कपूरथला 01822-231990, 297220, 233776 और लुधियाना का हेल्पलाइन नंबर 0161-2433100 जारी किया गया हैं।
इसी तरह मलेरकोटला का 01675-253772, मानसा का 01652-229082, मोगा का 01636-235206, पठानकोट का 01633-260341, पटियाला का 0175-2311321, रूपनगर के 01881-221157, संगरूर का 01672- 234196, एस.ए.एस. नगर का 0172-2219506, एस.बी.एस. नगर का 01823-220645 और तरनतारन कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 01852-224107 है।
ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि यह कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत हैं और लोग किसी भी संकट के समय इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उन्हें हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।
