भाजपा पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है, इसलिए आरडीएफ के लंबित 7,000 करोड़ जारी नहीं कर रही: आप
मोदी सरकार पंजाब के किसानों से बदला लेने की साजिश रच रही है क्योंकि किसानों ने नरेंद्र मोदी को काले कृषि कानून वापस लेने को मजबूर किया था : आप विधायक दिनेश चड्ढा
आप नेता ने इस मामले पर सुनील जाखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया, कहा- वह पंजाब को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन पंजाब के मुद्दों पर कभी आवाज नहीं उठाते
चड्ढा ने पंजाब के सभी नवनिर्वाचित सांसदों से अपील की कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं और आरडीएफ का पैसा जारी करवाएं, ताकि पंजाब की सड़कों और मंडियों का विकास हो सके
चंडीगढ, 18 जून (विश्वकप) आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को रोकने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार अब अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब में मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए वे आरडीएफ के लंबित करीब 7,000 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही है।
मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आरडीएफ का पैसा ही ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और पंजाब में मंडियों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास कोष के 7,000 करोड़ रुपये रोक रखी है और वह ऐसा साजिश के तहत कर रही है।
आप नेता ने बताया कि इससे पहले भाजपा ने पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए तीन काले कानून लागू करने की कोशिश की थी। उन कानूनों का पूरे भारत में विरोध हुआ और पंजाब के किसानों ने उस विरोध का नेतृत्व किया, फिर पीएम नरेंद्र मोदी को उन कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज भी भाजपा की मंशा वही है। वह पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वे पंजाब का आरडीएफ और एमडीएफ जारी नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा सरकारी मंडी व्यवस्था और पंजाब मंडी बोर्ड को खत्म करना है और पंजाब के ग्रामीण इलाकों का विकास रोकना है। भाजपा को हमारे देश के किसानों की कोई परवाह नहीं है। वे अभी भी अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
दिनेश चड्ढा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में 66,000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करता है। लेकिन आरडीएफ का पैसा रोके जाने के कारण इन सड़कों की मरम्मत या निर्माण नहीं हो रहा है और मंडियों का विकास भी नहीं हो रहा है। चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा की मंडी व्यवस्था को खत्म करके सब कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को देने की योजना है।
आप विधायक ने भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह किसान और पंजाब के बेटे होने का दावा करते हैं, लेकिन वह कभी भी पंजाब और किसानों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते। चड्ढा ने भाजपा सरकार में मंत्री बनाए गए रवनीत बिट्टू को भी अपनी सरकार के समक्ष आरडीएफ का मुद्दा उठाने को कहा।
उन्होंने कहा कि पहले यह अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा था लेकिन अब प्रत्यक्ष तरीके से पंजाब की मंडियों को खत्म किया जा रहा है। यही समय समय है कि सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू भाजपा की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएं।
आप नेता ने पंजाब के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से अपील की और कहा कि पंजाब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पंजाब की सरकारी मंडी व्यवस्था और मंडी बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, इसलिए वे इस मुद्दे को संसद में उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे केंद्र में पंजाब के हक की लड़ाई लड़ें और केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं क्योंकि अब आपको यह तय करना होगा कि भाजपा की तानाशाही और किसान विरोधी नीति के साथ खड़े होना है या पंजाब के साथ।
