PUNJAB सरकार द्वारा किसानों को धान की समय पर ख़रीद और डी. ए. पी. की अपेक्षित सप्लाई यकीनी बनाने का भरोसा
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा पंजाब भवन में किसान जत्थेबंदियों के साथ राज्य स्तरीय मीटिंग
चंडीगढ़, 7 अक्तूबर(विश्ववार्ता) पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज यहाँ किसान जत्थेबंदियों को भरोसा दिया कि धान की फ़सल की ख़रीद आज से ही शुरू हो जायेगी और राज्य सरकार खरीफ की फसलों की निर्विघ्न बुवाई के लिए डायमोनियम फास्फेट ( डी. ए. पी.) की अपेक्षित सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस कदम का मकसद किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और निर्विघ्न बुवाई प्रक्रिया को यकीनी बनाना है।
कृषि मंत्री ने यह ऐलान भी किया कि खरीफ सीजन की माँग को पूरा करने के लिए अक्तूबर महीने के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन डी. ए. पी. खाद अलाट की गई है। उन्होंने बताया कि इस अलाटमैंट में से राज्य को पहले ही 22,204 मीट्रिक टन डी. ए. पी. प्राप्त हो चुकी है और अन्य 15,000 मीट्रिक टन जल्द प्राप्त हो जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य को अब तक लगभग 1.77 लाख मीट्रिक टन डी. ए. पी. प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 51,612 मीट्रिक टन डी. ए. पी. के बराबर फास्फेट के अलग-अलग विकल्प भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल उपलब्धता 2 27, 563 मीट्रिक टन बनती है। उन्होंने आगे कहा कि खाद का यह वितरण कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की बुवाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के यतनों का हिस्सा है।
राज्य के उच्च अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा, विशेष मुख्य सचिव कृषि श्री के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव ख़ाद्य सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले श्री विकास गर्ग, मार्कफैड्ड के एम. डी. श्री गिरिश दियालन और इंटेलिजेंस चीफ़ श्री आर. के. जैसवाल शामिल थे, के साथ यहाँ पंजाब भवन में राज्य स्तरीय मीटिंग करते हुये स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस बात की पुष्टि की कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अंनदाता (किसानों) की भलाई के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार फ़सल की उपज को बढ़ा कर किसान भाईचारे की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए ज़रुरी स्रोत और सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, बूटा सिंह बुरजगिल्ल, हरिन्दर सिंह लक्खोवाल, हरमीत सिंह कादियाँ और रमिन्दर सिंह के नेतृत्व में मीटिंग के लिए आए किसान यूनियनों के सदस्यों द्वारा उठाए मुद्दों के बारे कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी सभाओं को डी. ए. पी. 60 फ़ीसद अलाट किया जा रहा है, जबकि बाकी 40 फ़ीसद खाद डीलरों को दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि डी. ए. पी. और अन्य खादों के साथ-साथ किसी भी उत्पाद की कालाबाजारी या टैगिंग बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने किसान नेताओं से अपील की कि वह ऐसी किसी भी घटना की सूचना दें जिससे दोषियां के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही यकीनी बनाई जा सके।
