Punjab Governor ने Chd की अक्षय ऊर्जा पहल की समीक्षा की
रूफटॉप सोलर और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति पर प्रकाश डाला
चंडीगढ़, 5 अक्तूबर (विश्ववार्ता) : पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज शहर की अक्षय ऊर्जा पहल का आकलन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा विभाग और चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (CREST) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासक के सलाहकार श राजीव वर्मा; गृह सचिव मंदीप बराड़,उप आयुक्त विनय प्रताप सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा सचिव टीसी नौटियाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
टीसी नौटियाल ने 67 मेगावाट की स्थापित छत सौर क्षमता की उपलब्धि पर प्रकाश डाला, दिसंबर 2024 तक सरकारी भवनों में और दिसंबर 2025 तक निजी घरों में पूर्ण सौर संतृप्ति के शहर के लक्ष्य पर जोर दिया। वर्तमान में, 56% सरकारी भवन सौर पैनलों से सुसज्जित हैं, और शहर का लक्ष्य 2024 के अंत तक 80 मेगावाट से अधिक होना है।
एक प्रमुख पहल पर चर्चा की गई, वह थी पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना, जो छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान करती है। प्रति माह 300 यूनिट बिजली की खपत करने वाले परिवार 3KWp का सोलर प्लांट लगाकर अपने बिलों को खत्म कर सकते हैं। प्रशासक ने घरेलू खर्चों को कम करने और शहर के हरित ऊर्जा उद्देश्यों का समर्थन करने की इसकी क्षमता के लिए योजना की सराहना की।
बैठक के दौरान,डिप्टी कमिश्नर वह संपदा अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि छत पर सौर प्रणाली की अनिवार्य स्थापना से संबंधित भवन उप-नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1 कनाल और उससे अधिक आकार के प्लॉट वाले निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह बताया गया कि ऐसे निवासियों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के संबंध में अनिवार्य नियमों का पालन करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है।
माननीय प्रशासक ने सुझाव दिया कि यदि निवासी 2 महीने की नोटिस अवधि के भीतर रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करते हैं, तो संपदा विभाग स्थापना के लिए अधिक समय देने पर विचार कर सकता है।
प्रशासक ने अनिवार्य सौर प्रतिष्ठानों के साथ नागरिक अनुपालन के महत्व पर जोर दिया और प्रस्ताव दिया कि CREST जागरूकता सत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को शामिल करे।CREST निवासियों को पीएम सूर्य घर योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा और स्थिरता को और बढ़ाने के लिए सार्वजनिक पार्कों में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करेगा। समीक्षा में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी चर्चा की गई, चंडीगढ़ में वर्तमान में 14 स्टेशन संचालित हैं और जल्द ही 4-5 अतिरिक्त स्टेशन शुरू होने की उम्मीद है।नागरिक इलेक्ट्रिवा ऐप के माध्यम से इन स्टेशनों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्यपाल ने चंडीगढ़ के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में CREST के प्रयासों की सराहना की और एक स्थायी भविष्य के लिए शहर की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
