नए कानून में किस जुर्म के लिए कौन-सी धारा और कितनी मिलेगी सजा
आईपीसी की धाराओं को बीएनएस की इन धाराओं बदला गया…
चंडीगढ 2 जुलाई (विश्ववार्ता) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. सरकार का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसका फायदा आम जनता होगा. हालांकि, नए कानूनों को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं. इन कानूनों के जनता के हित में नहीं होने की बात भी हो रही है।ऐसे में यहां इस बात को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर नए आपराधिक कानूनों में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से विपक्ष से लेकर कानूनविदों और आम जनता तक के मन में आशंकाएं हैं. आइए इस रिपोर्ट में इस संबंध में विस्तार से जानते हैं।
साथ ही, सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में तीन नए आपराधिक कानून को लेकर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में कही।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।
दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी।
आईपीसी की धाराओं को बीएनएस की इन धाराओं बदला गया…
