2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की केंद्र सरकार की मांग को लगा झटका
क्या है पूरा मामला
चंडीगढ, 2 मई (विश्ववार्ता)सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन नियमों में संशोधन की मांग करने वाली केंद्र की अर्जी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिए अपने एक आदेश में कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधन नीलामी के जरिए ही आवंटित किए जा सकते हैं। इसी फैसले में केंद्र ने संशोधन की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को दिए अपने एक आदेश में 2जी स्पेक्ट्रम के विभिन्न कंपनियों को दिए लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, जो ए राजा के बतौर टेलीकॉम मंत्री रहते दिए गए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिए हो सकता है। अब बीती 22 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष एक अपील की। जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की गई। अटॉर्नी जनरल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की भी मांग की। केंद्र सरकार ने गैर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में छूट देने की मांग की। एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने केंद्र की याचिका का विरोध किया। इसी एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 का फैसला दिया था।
