हरियाणा विधानसभा चुनाव: आचार संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
आचार संहिता लगने के बाद मांगे थे आवेदन
आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर नहीं लगेगी रोक-मुख्य निर्वाचन अधिकारी
चंडीगढ, 21 अगस्त (विश्ववार्ता) हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। दोनों आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकेंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रमोशन पर भी किसी तरह की अड़चन आचार संहिता की वजह से नहीं आएगी।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उठे सवालों के जवाब में स्थिति स्पष्ट की। चुनावों की घोषणा की वजह से भर्ती प्रक्रिया में शामिल युवाओं की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उन्हें लगता था कि अब आयोग भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएगा लेकिन अब आयोग ने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करके उन्हें बड़ी राहत दी है। 16 अगस्त को चुनावों की घोषणा हुई थी और इसी दिन सरकार ने बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले भी किए थे।
16 अगस्त को आचार संहिता लागू होने के बाद उसी रात एचएसएससी ने ग्रुप सी के 6,111 पदों पर आवेदन मांगे थे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। उसी शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार आचार संहिता के दौरान सांविधानिक निकाय को नियुक्तियों के साथ पदोन्नति का भी अधिकार है।
पहले से ही एचएसएससी की तरफ से करीब 30 हजार पदों को लेकर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आयोग द्वारा परीक्षाओं को लेकर संभावित शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। आयोग के इस स्पष्टीकरण से साफ हो गया है कि चुनाव आचार संहिता हटने से पहले हरियाणा में हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है। उनको नई सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
इन मुद्दों पर भी स्पष्ट की स्थिति
-उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख रुपये ही होगी। राजनीतिक दलों से बैठक में इसे बढ़ाने की मांग की गई थी लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका।
-करनाल और गुरुग्राम में लगे पोस्टरों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट लेंगे। दोनों शहरों में भाजपा के प्रचार अभियान नॉन स्टॉप हरियाणा के विरुद्ध पोस्टर चस्पा हुए थे।
-राज्य ने केंद्रीय बलों की 225 कंपनियों की मांग की है, जिनमें से 70 पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं। बाकी कंपनियां मतदान से पहले आ जाएंगी।
