वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करती हुई
वित्तमंत्री का युवाओं के लिए ऐलान- पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में मिलेंगे
लोकसभा की कार्यवाही शुरू, मंहगाई को 4 प्रतिशत पर लाने की कोशिश हो रही है- वित्त मंत्री
बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
‘सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत’
चंडीगढ, 23 जुलाई (विश्ववार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा ‘भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है।
बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।’
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।’
1. वित्तमंत्री का युवाओं के लिए ऐलान- पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में मिलेंगे
2. बजट में रोजगार-कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स का ऐलान
3. कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
4. कैंसर की 3 दवाओं पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी, निर्मला सीतारमण का ऐलान
5. प्रॉपर्टी के दाम घटाने के लिए राज्यों को स्टांप ड्यूटी घटाने को कहेंगे।
6. 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाया जायेगा।
7. दिवालिया कानून को बेहतर किया जाएगा।
8. बाढ़ आपदा के लिए बिहार को 11500 करोड़ की सहायता।
9. एक हजार ITI को अपग्रेड किया जायेगा।
10. FDI कानून को और सरल किया जायेगा।
11. GST से आम आदमी पर खर्च कम हुआ।
12. मोबाइल फोन और चार्जर पर 15 प्रतिशत आयत शुल्क कम।
13. सोना और चांदी पर सिस्टम शुल्क 6 प्रतिशत घटा।
14. सोलर सेल पैनल पर छूट।
