भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते
बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजी सुविधा
चंडीगढ, 23 जून (विश्ववार्ता): भारत और बांग्लादेश ने समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच व्यापक बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए इन समझौतों में डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने और ‘हरित साझेदारी’ को लेकर एक समझौता भी शामिल है।
विदेश सचिव ने बताया कि भारत, बांग्लादेश कोलकाता और चटगांव के बीच बस सेवा शुरू करेंगे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमत हुए। भारत तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करेगा। क्वात्रा ने आगे रहा कि ने बताया कि कुल 10 समझौते और 7 घोषणाएं किए गए हैं।
भारत और बांग्लादेश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई और समग्र संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिपत्र तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शनिवार को बातचीत के बाद यह जानकारी मीडिया को साझा की।
भारत की यात्रा पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग व समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र विज्ञान में सहयोग, मत्स्य पालन में सहयोग, रेलवे कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन में सहयोग सहित कई समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.।वार्ता के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हम इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेंगे. भारत देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा. पीएम मोदी ने जोर दिया कि यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि पीएम शेख हसीना एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत की पहली राजकीय अतिथि हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में हम 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज की मुलाकात खास है क्योंकि प्रधानमंत्री हसीना हमारी तीसरी सरकार की पहली राजकीय अतिथि हैं. बांग्लादेश हमारी पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति, विजन सागर और इंडो-पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण है।
