न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान संगठनो ने बनाई बडी रणनीति
पंजाब समेत इन राज्यों के सांसदों को सौंपेंगे मांग पत्र
चंडीगढ 8 जुलाई (विश्ववार्ता) फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों ने संसद के मानसून सत्र के लिए तैयारी कर ली है। आज किसानों द्वारा पूरे देश में नए चुने गए भाजपा के 240 सांसदों को छोडक़र सभी को मांग पत्र सौंपा जाएगा।
वहीं किसान लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान कल किसानों की ओर से पूरे देश में नए चुने गए भाजपा के 240 सांसदों को छोडक़र सभी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। सभी सांसदों से मांग की जाएगी कि मानसून सत्र में फसलों की एमसएपी की लीगल गारंटी को लेकर वह प्राइवेट बिल लेकर आए।
एमएसपी के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। नेताओं पर किसानों की नजर रहेगी। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि नए सांसदों को मांग पत्र देने की स्ट्रेटजी बना ली गई है।
सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मांग पत्र सौंपने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान पंजाब में 13, हरियाणा में 5, राजस्थान में 11, यूपी में 20, मध्य प्रदेश में 2 और बिहार में 6 सांसदों को मांग पत्र सौंपे जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र, केरल, आंध्र व तमिलनाडु समेत करीब कई राज्यों में मांग पत्र देंगे। किसानों की फसलों की एमएसपी की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले शंभू बॉर्डर पर पहुंच कर संघर्ष पर चल रहे किसानों से मुलाकात की थी। साथ ही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से बात करवाई थी। उन्होंने किसानों को पूरा सहयोग देने का वादा किया था।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी किसानों के पक्ष में है। आपको बता दें कि, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो दिल्ली से भाजपा के मंत्री किसानों से मीटिंग के लिए आते थे, तो सीएम भगवंत मान खुद किसानों के वकील बनकर मीटिंग में मौजूद रहते थे। वहीं, संघर्ष के दौरान किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई थी।
