नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का सीएम मान ने किया बहिष्कार करने का ऐलान
केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप
चंडीगढ, 26 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि राज्य सरकार 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय बजट में पंजाब को धन आवंटित न किए जाने के बाद लिया गया है, जबकि राज्य ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने केंद्रीय बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार दिया और केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया।
सीएम भगवंत सिंह मान ने दुख जताया कि पंजाब एक प्रमुख और प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है, जिसे बजट में नजरअंदाज किया गया और वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा में पंजाब का जिक्र नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब 532 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और हमेशा राष्ट्र के हित के लिए खड़ा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सडक़ें बंद कर दी हैं और राज्य पर बोझ डाल दिया है। भगवंत सिंह मान ने दीनानगर और पठानकोट हमलों के दौरान सैन्य बलों को भेजने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 7.5 करोड़ रुपए माफ करने के अपने प्रयासों को याद किया।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाएगी और पंजाब के लिए विशेष दर्जा की मांग की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान और भारत के खाद्यान्न कटोरे के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों की अनदेखी की गई और उन्हें रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की गईं। मुख्यमंत्री ने राज्य से 10,000 करोड़ रुपये रोकने और राज्यपाल द्वारा रोजाना तुच्छ मुद्दे उठाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और राज्यपाल से संघर्ष न करने की अपील की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने चाहिए, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे पद की संवैधानिक प्रकृति को देखते हुए टकराव का माहौल पैदा करने से बचें।
