‘AAP’ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਹਾ- PUNJAB ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ PUNJAB ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।”
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ (ਮਾਰਕੀਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ”।
