ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ,ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਾਰਚ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1988 ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜੁਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
