ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 23 ਮਈ, (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
