ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
