ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

• ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ: ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 14 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈ.ਈ.) ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਈ) ਦੀਆਂ ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੁਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਣਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਆਰਟ ਤੇ ਕਰਾਫਟ, ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1645 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 3582 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1800 ਅਧਆਿਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 174 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਧਆਿਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 551 ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ, 23 ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਬੀਟੀ/ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ 725 ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੋਂ 101 ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੀਪੀਈਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਬਿ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਆਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਐਵਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017-18 ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ 63ਵੀਂਆਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 70, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 128 ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ 207 (ਕੁੱਲ 405) ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਰਆਈਡੀਐਫ –23 ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪੀਣ ਪਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ), ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਏਸੀਪੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈ-ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਟੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾ ਸੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦੁਪਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 780 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਟੇਲ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟਰੇਡਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੜ•ਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸਟੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 887914 ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ 42812 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 29874 ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 17958 ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 1376 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 8 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਿਆ। 15 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ‘ਮਾਲਤੀ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਐਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।