ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ)ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ 7.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੀਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ• ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
