ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1629/33/ਏ. ਪੀ. ਪਾਲਿਸੀ 2017-18 (ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
