ਪੰਜਾਬ ਲੲੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੲੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਉਪਰੰਤ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ(ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਕੋ ਮੰਜਿ਼ਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ।ਹਰੇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਗਭਗ 1200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ/ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ/ਫੇਸ ਕਵਰ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।