ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ| ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਜਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ| ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹੇ| ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ|
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ| ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਦਿਆਂ ਭਾਵੀ ਰੋਡਮੈਡ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੌਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਰਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ|
ਧਾਰਮਿਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ| ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ|
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਡਿਲਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ ਐਕਟ’ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ|