ਚੰਡੀਗਡ਼, 6 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 12 ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 14 ਚਲਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਡ਼ਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵਧੀਕ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਮੇਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਧਨੇਠਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 13,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
