ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਜਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗੀ।
ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੂਲਜ਼-2000 ਦੇ ਹੇਠ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਫ ਨੋਇਸ ਐਕਟ-1956 ਦੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤੱਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
