ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੱਜ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Latest News : ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
Latest News : ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)...