ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿੱਤ, ਲੇਖਾ, ਅੰਕੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਨਾਂ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬਜਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਅਕਾੳੂਂਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਿੳੂਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਰਿਵੀੳੂ ਐਂਡ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚ) ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 17 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 23,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 21,418 ਕਰੋੜ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ 22,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2.50 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ( ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ) ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ-2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
