ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗਡ਼, 20 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 6500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੀਤੀ- 2013 ਜਾਂ ਰੀਇਮੈਜਿੰਗ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਏਕਡ਼ ਜਗਾ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Ðਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਲੈਵਲ 5 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 25 ਏਕਡ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ- ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰਾਇਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।