ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ/ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਫੀਸ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕੋਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ (3) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਿਕ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ (ਕਲਾਸ-3) ਨਿਯਮ 1979 ਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡਿਟ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
