ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੌਪਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪੋਰਕਲੇਨ (ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ), 5 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ 30 ਟਿੱਪਰ (ਟਰੱਕ) ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ |
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ |
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀਜਾ ਸਕੇ |
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਹਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
