ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 228 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 225 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਦਿ ਇੱਕ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿÎਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਿਤਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈ.ਆਈ.ਸੀ./ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
