ਭਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (IANS,ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਮੁੱਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (MDBs) ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। . ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ: ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” “ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” “ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ।
ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਣ।
ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ MDB ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸਨ”।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ “ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDB ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੰਡ (IUNDPF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਫੰਡ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ, ਅਮੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IUNDPF “ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ” ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ IUNDPF ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।