ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ C-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ-ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
