ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਮੁਖੀ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਪਰਸੀਜਰ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ‘ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਰੂਲ 14ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 24 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਪਰਸੀਜਰ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ‘ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਦੇ ਰੂਲ 14ਏ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
