ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਨਾਬਾਲਗ) ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015’ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ) ਅਤੇ ‘ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਟ 2003’ ( ਕੋਟਪਾ) ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ  ‘ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਟਪਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਬਾਲਗ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ’ (2009-10), ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,60,000 ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੱਦਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਤਰਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਤ ਐਮ.ਪੀ. ਬੇਰੀ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ, ਡਾ. ਉਮੰਗ ਭੱਟੀ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ , ਡਾ. ਅਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ, ਡਾ,ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੋਨੂੰ ਗੋਇਲ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਰ., ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।