ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ3,20,395 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 34,409 ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 772 ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।