ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਂਗਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2017 ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਂਗਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2017 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ਰਮਾਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।
