ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ : ਡਾ. ਕਲੇਰ
ਪਟਿਆਲਾ , 2 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਕਾਰਣ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ 1978 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਅਧੀਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
