ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 17.35 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਸ੍ਰ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕੋਟਾ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟਾ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15890 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2131 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
