ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਕਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ/ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ PUNJAB ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ PUNJAB ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ...