ਪੰਜਾਬ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ : ਸਾਂਪਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ : ਸਾਂਪਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ : ਸਾਂਪਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ•ਾਂ 272 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
26 ਜੂਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ 272 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜਿਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਾਂਪਲਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017-22 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ 19 ਪੇਜ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ-ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ।’ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ 2017, 18 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ 2017, 18 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਂਪਲਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਖੁੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਣਤੀ 544125 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ 120504 ਸਿਰਫ਼ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ’ ਵਿਚ ਖੁੱਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਈ। ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਹਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
