ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) :ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਮਣੀ ਸੂਚੀ , ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ (punjabrevenue.nic.in). ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ-ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ , ਅੰਤਿਰਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ , ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੱਜ- ਨੱਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 71 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ Punjab ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 71 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ...