• ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) :
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1000, 2000 ਤੇ 2000 (ਕੁੱਲ 5000 ਰੁਪਏ) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 28 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 64767 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,605 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,07,14,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ”ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ” ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭਪਤਾਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27,314 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2016 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 19 ਹੋਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 560 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਕਰੈੱਚ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
