-ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਓ (ਦਾਨਿਪਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ 5 ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਤੌਰ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਨਿਪਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
