ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ‑ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੱਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਅੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਆਖੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ੰਮ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ‑ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਾ ਯੁਨੀਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 185 ਯੁਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟਕਚਰ ਪਾਲੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗੇਗੀ।
