-ਉਦੇਪੁਰ ‘ਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਠਾਏ ਕਈ ਮੁੱਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਉਦੇਪੁਰ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੇਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਵਿਖੇ 18ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਥ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੈਲ) ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੈਲ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੈੱਲ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਵੈਲ ‘ਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।